श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of
Labour & Employment  

Shram Suvidha
(One-Stop-Shop for Labour Law Compliance)
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Draft Rules regarding The Central Labour Laws (Amendment) Rules, 2018 - Notification dated 01-05-2018- Inviting Suggestions-Comments-Inputs   ||    Labour Code on Social Security 2018 Version 2.1   ||    BILINGUAL FAQ on Social Security Code 2018   ||    Ease of Compliance to maintain Registers under various Labour Laws Rules 2017   ||    Ease of doing business - Initiatives by the Ministry of Labour & Employment   ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 में 14 से 18 साल की उम्र के किशोरों के हितों और अधिकारों का ध्यान भी रखा गया है। अब खानों, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटकों से जुड़े जोखिम वाले कार्यों पर किशोरों को रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।   ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह कदम भारतीय श्रम क्षेत्र को बाल श्रम के अभिशाप से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा।   ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 को लागू कर श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने बाल श्रम मुक्त भारत की अवधारणा को सच करने की पहल की है।    ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 का अस्तित्व में आना बाल श्रम के खिलाफ हमारी लड़ाई की सबसे बड़ी जीत है।   ||    कनाडा और नॉर्वे के बाद भारत अब तीसरा ऐसा देश बन गया है, जो कामकाजी महिलाओं (वर्किंग वुमन) को सर्वाधिक मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।   ||    1 अप्रैल 2017 को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 लागू किया जा चुका है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम एक महत्वपूर्ण योजना है।   ||    मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 को लागू कर हमने महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को नई दिशा देने का प्रयास किया है।   ||    मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 को अस्तित्व में लाकर श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने श्रम क्षेत्र के मज़बूत भविष्य की नींव रखी है।   ||    मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 का अस्तित्व में आना श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।   ||    Code on Wages Bill 2017 - As introduced in Lok Sabha on 10.08.2017  
Self Declaration by Startup
Self Declaration by Startup

    Government of India has decided to promote the Start-Up ecosystem in the country to incentivize the entrepreneurs in setting up new start-up ventures and thus catalyze     the creation of employment opportunities through them.

    Start-ups, as defined by DIPP, are advised to self-certify the compliance with the Labour Laws. The guidlines and order issues in this regards are as:

Issued by Central Government

    Advisory on increase in Self-Certification duration from 3 years to 5 years         Startup India
           EPFO – Compliance Regime for Start-UPs
           ESIC – New Inspection Policy for Start-UPs
           CLC(C) – Compliance Regime for Start-UPs

     Self-certification formats for compliance under the Labour Laws Startup
The Labour Laws to be covered under this are:
     1. The Building and Other Constructions Workers’ (Regulation of Employment           and Conditions of Service) Act, 1996
    2.The Inter-State Migrant Workmen(Regulation of Employment and Conditions          of Service) Act, 1979
     3. The Payment of Gratuity Act, 1972
     4. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
     5. The Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952
     6. The Employees’ State Insurance Act, 1948

Self Declaration at Shram Suvidha Portal:
    1. First, Register at Shram Suvidha Portal (Please ignore if you are already        Registered)
     2. Login into Portal
   3. After successful login, Click link "Is Any of your Establishment a Startup?"

                                 Issued by State Governments

                      1- Rajasthan


                      2- Madhya Pradesh


                      3- Tamil Nadu


                      4- Chhattisgarh


                      5- Jharkhand


                      6- Punjab


                      7- Tripura


                      8- Uttarakhand


                      9- Chandigarh


                      10- Daman & Diu


                      11- Mizoram


                      12- AndhraPradesh


                      13- Assam


                      14- Delhi


                      15- Gujarat


                      16- Haryana


                      17- Himachal Pradesh


                      18- Karnataka


                      19- Bihar


                      20- Maharashtra


                      21- Odisha


                      22- Telangana


                      23- Uttar Pradesh


                      24- West Bengal


                      25- Arunachal Pradesh


                      26- Andaman and Nicobar


                      27- Meghalaya


 



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