श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of
Labour & Employment  

Shram Suvidha
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Keeping in view the lockdown across India due to Covid-19 , the validity of licences granted under the Contract Labour (R&A) Act, 1970 & The ISMW (CS&RE) Act, 1979 are here by extended upto 31st May 2020 for those licenses whose renewal falls in the months of March, April & May 2020. However, the issuance of new licenses would keep continue as it is.   ||    Draft Rules regarding The Central Labour Laws (Amendment) Rules, 2018 - Notification dated 01-05-2018- Inviting Suggestions-Comments-Inputs   ||    Labour Code on Social Security 2018 Version 2.1   ||    BILINGUAL FAQ on Social Security Code 2018   ||    Ease of Compliance to maintain Registers under various Labour Laws Rules 2017   ||    Ease of doing business - Initiatives by the Ministry of Labour & Employment   ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 में 14 से 18 साल की उम्र के किशोरों के हितों और अधिकारों का ध्यान भी रखा गया है। अब खानों, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटकों से जुड़े जोखिम वाले कार्यों पर किशोरों को रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।   ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह कदम भारतीय श्रम क्षेत्र को बाल श्रम के अभिशाप से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होगा।   ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 को लागू कर श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने बाल श्रम मुक्त भारत की अवधारणा को सच करने की पहल की है।    ||    बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 का अस्तित्व में आना बाल श्रम के खिलाफ हमारी लड़ाई की सबसे बड़ी जीत है।   ||    कनाडा और नॉर्वे के बाद भारत अब तीसरा ऐसा देश बन गया है, जो कामकाजी महिलाओं (वर्किंग वुमन) को सर्वाधिक मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।   ||    1 अप्रैल 2017 को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 लागू किया जा चुका है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम एक महत्वपूर्ण योजना है।   ||    मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 को लागू कर हमने महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को नई दिशा देने का प्रयास किया है।   ||    मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 को अस्तित्व में लाकर श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने श्रम क्षेत्र के मज़बूत भविष्य की नींव रखी है।   ||    मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 का अस्तित्व में आना श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।   ||    Code on Wages Bill 2017 - As introduced in Lok Sabha on 10.08.2017   ||    The Industrial Disputes (Central) Amendment Rules,2019  ||    The Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2019  ||    The Maternity Benefit (Mines and Circus) Amendment Rules, 2019  ||    The Minimum Wages (Central) Amendment Rules, 2019  ||    The Payment of Wages (Air Transport Services) Amendment Rules 2019  ||    The Payment of Wages (Railways) Amendment Rules, 2019  ||    The Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 2019  
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We are migrating to One Unit One Identifier

Government of India plans to do away with all employer codes being issued by separate labour enforcement agencies such as ESIC, EPFO, CLC(C) and DGMS etc. by replacing them with new Labour Identification Number (LIN). If your unit has already been allotted a LIN then Please verify the information associated with your LIN (update of profile). The procedure to verify the information is given in https://shramsuvidha.gov.in/userManual.action For any support please contact help-shramsuvidha[at]gov[dot]in


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